यी हुन् गभर्नरलाई फर्काउन अदालतले टेकेको ३ आधार

Salyan Paribesh , ५२४  पटक हेरिएको

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारवाही अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ  ।

त्यस्तै इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।  अदालतले उनलाई पदीय जिम्मेवारी गर्न दिनको लागि समेत आदेश दिएको छ ।

यस आदेश दिनको लागि अदालतले २  वटा धारा उल्लेख गरेको छ। अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) , र नेपालको संविधानको धारा ३०४(१)  लाई उल्लेख गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) मा के छ ?

उक्त धारामा भनिएको छ ‘ प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । ‘

नेपालको संविधानको धारा ३०४(१) मा के छ ?

उक्त धारामा भनिएको छ ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् । तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । ‘

त्यस्तै अदालतले यो विषय निवेदकले उठाएको विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गासिएको विषय भएकोले दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गर्नु पर्ने देखिएकोले बैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ

त्यस्तै अदालतले सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) अनुसार अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छ । उक्त नियममा अन्तरिम आदेश माग गरेमा पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा वा मौलिक हक वा कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा अदालतले छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकोमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने ब्यबस्था छ ।

हेर्नुस अदालतको आदेश ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०४-२० , समय : ०४:४२:३८ , १० महिना अगाडि