लोकतन्त्रको लाभ नेतालाई मात्रै ?

Salyan Paribesh , ८९५  पटक हेरिएको

ठीक डेढ दशकअघि अभूतपूर्व जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्र आएको थियो । हाम्रो राज्यसंरचनामा निःसन्देह यसले ‘उलटपुलट, उथलपुथल र हेरफेर’ ल्यायो; रूपमै सही, मुलुकको मुहार धेरथोर फेरियो । सामन्ती चरित्रको राजसंस्था हटेर जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्न थाले; क्रमशः मधेशी र महिला मुलुककै सर्वोच्च तहमा पदासीन भए ।

देश संघीयतामा गई बहुतहका सरकारहरू बने; शासन–प्रशासनका अवयवहरू समावेशी बन्न थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भयो । परन्तु यी सबका बावजुद पनि उस बेला चप्पल लगाएर सडकमा ओर्लिएका आममान्छेको जीवनमा भने तात्त्विक अन्तर केही पनि आएको छैन ।

यसबीचका कैयौं घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्- शासन व्यवस्था मात्रै फेरियो, शासकीय चरित्र उस्तै छ । सत्तासीनहरू झन्झन् मैमत्त हुँदै छन् । नेताहरूलाई कसैको डर छैन, न विधिको शासनको न लोकलाजको । एकातिर नेताहरूलाई घरीघरी अदालतले विधिको शासनको पाठ पढाउनुपर्ने अवस्था छ, अर्कातिर न्यायालय आफैं पनि विवादमुक्त छैन । खासमा मुलुकको मुहार शासन व्यवस्थाका आधारमा मात्रै फेरियो, शासकीय चरित्र र नागरिक अवस्थाका आधारमा अद्यापि उस्तै छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्न सक्रिय नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा कृष्ण पहाडीको कथन चिन्तनीय छ, ‘किंवदन्तीअनुसार समुद्र मन्थन गर्दा अमृत पनि निस्कियो, विष पनि । अमृतजति देवतालाई बाँडियो, विषजति आफूले निलेर भगवान् शिव नीलकण्ठ बन्नुभयो । हाम्रा हर आन्दोलनबाट अमृत र विष दुवै निस्किएका छन्, तर अमृतजति नेताले ग्रहण गरे, विषजति जनतालाई बाँडे । यो गलत भैरहेको छ, अमृत जनतालाई बाँडेर नेता र दलले विषजति आफूले ग्रहण गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।’ तर यहाँ राजनीतिको केन्द्रमा साधारणजन छँदै छैनन् । नेताहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ताभन्दा अन्यत्र छैन । सत्तामा पुग्न र टिक्न जस्तोसुकै तिकडम गर्न पनि उनीहरू तयार छन् । नेताहरूका निम्ति सत्तामा पुग्नु भनेको नागरिकको सेवा गर्ने मौका होइन, सत्ताभोगको आनन्द लुट्ने अनुपम अवसर हो । सत्तासुखमा भुलेपछि उनीहरू आफ्नै पहुँचविहीन कार्यकर्ता त सम्झन्नन्, मतदाता र जनताको कसलाई मतलब !

नेताहरू फेरिएको शासन व्यवस्थालाई नै सम्पूर्ण उपलब्धिजसरी प्रचार गरेर जनताका आँखामा छारो हाल्न खोज्छन् । शासन व्यवस्थासँगै शासकहरूको पनि चरित्र फेर्ने आन्दोलनको अभीष्ट थियो भन्ने भुलिदिन्छन् । शासन व्यवस्थाका परिवर्तनहरू तबसम्म सार्थक हुँदैनन्, जबसम्म यी आम जनताको जीवनसित जोडिँदैनन् । र, सर्वसाधारणले वास्तविक रूपमा आफू रैतीभन्दा माथि उक्लिएर नागरिक भएको अनुभूति गर्दैनन् । लोकतन्त्रको यो डेढ दशकमा दलहरूले खोलो तरिसकेपछि लौरो बिर्सिसकेका छन् । तत्कालीन राजाले शाही कदममार्फत भित्तामा पुर्‍याइदिएपछि चेत खुलेर जनता सम्झिएका, र १२ बुँदे समझदारीका क्रममा आफूहरू सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू सत्तासुखमा मात्रै मदहोस छन् । सरकारमा पुगेका जुनसुकै दलले पनि फेरि २०५० कै दशकमा जस्तो विकृत रूप देखाइरहेका छन् । असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्नेदेखि संसद्लाई छलेर मनमौजी अध्यादेश ल्याउनेसम्मका गतिविधि दोहोर्‍याएका छन् ।

कुनै बखत उस्तै आर्थिक अवस्था र मानवविकास भएका मुलुकहरूले निकै ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल कछुवागतिमै छ । नागरिकको जीवन फेरिने गरी समुन्नतितर्फ सार्थक पाइला चाल्नु त परै जाओस्, सार्वजनिक सेवा वितरणमा समेत सामान्य सुधार भएको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन होस् वा राहदानी बनाउन; सवारीचालक अनुमति–पत्र बनाउन होस् या नवीकरण गर्न, सानो सास्तीले सम्भव छैन । साधारणजनले दोस्रो दर्जाको नागरिकको महसुस गर्न परदेश गैरहनु पर्दैन, आफ्नै देशका सरकारी कार्यालयहरू पुगे हुन्छ । राज्यको दायित्व भएको सार्वजनिक सेवा लिन पनि नागरिकहरू रातिदेखि नै लाम लाग्नुपर्छ, र कति त घण्टौंसम्म उभिएपछि पालो नपाई फर्कनुपर्छ । यस्तो परिदृश्यका बीच पनि नेताहरूमा सुधारको हुटहुटी नदेख्दा लाग्छ- यो लोकतन्त्रमा दसनंग्रा खियाएर खानुपर्ने सर्वसाधारणको समयको कुनै मूल्य छैन, र उनीहरूको सुविधाका निम्ति सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतै छैन ।

अझ महत्त्वपूर्ण त, यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अविच्छिन्न रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्य गर्न नेताहरूले दिमाग खियाएकै छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा पर्याप्त सुधार नल्याई जनता बलिया बन्दैनन्, तर यसतर्फ कदम चाल्नु त कता हो कता, नेताहरू कि यिनैको व्यापारमा लिप्त छन् कि त यस्ता व्यापारीहरूबाट लाभान्वित । नेताहरूको यस्तै चरित्रका कारण सुदूर क्षितिजसम्म पनि सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।

लोकतन्त्रको लाभ खालि नेताहरूलाई छ । नेता तथा शासकहरूको जीवनशैली असुहाउँदो गरी विलासी छ । ‘दलैपिच्छे अनेकौं नयाँ राजा जन्मिएका छन्’, यो नागरिक–आरोप आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र होइन, चिन्ताजनक यथार्थ पनि हो । तर न नेताहरू आलोचना सुन्न सक्छन्, न सरकार । नागरिक आवाज दबाउने र उनीहरूलाई निर्बाध निगरानी गर्ने गरी विधेयकहरू बनाइएका छन् । कलाकारहरू स्वस्थ सृजना गर्दा पनि दलका नेता–कार्यकर्ताबाट खप्की खान अभिशप्त छन् । युट्युबबाट कलाकारले सृजना हटाउनु र सच्याउनुपरेका घटना दोहोरिएका छन् ।

व्यवस्था लोकतन्त्र भए पनि दल र नेताहरूले घरीघरी पञ्चायतको झल्को दिलाइदिन्छन् । शासक तथा सार्वजनिक पदधारीहरूका क्रियाकलापहरूमा लगाम लगाउनुपर्ने दायित्व भएका संवैधानिक अंगहरू कमजोर तुल्याइएका छन्, उनीहरूउपर सरकार र दलको छाया छ । लोकतन्त्र अब दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्रमा बदलिएको छ । हिजो संसार बदल्न हिँडेका भनिएकाहरू आज आफैं पूरापूर बदलिएका छन् । सबका सब दलले आफूलाई विकृत राजनीतिमा विलय गराइसकेका छन् । अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि आज मनपरी गर्न कोही पछि हट्दैनन्, किनभने विधिको शासन दल र नेताहरूको कब्जामा छ र लोकलाज भन्ने शब्द उनीहरूको शब्दकोशबाटै हराइसकेको छ ।

भन्नै पर्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । दल र नेताहरूले मात्रै जित्ने र नागरिकले हार्ने अवस्था रहिरहेमा यही रूपको लोकतन्त्रको पनि भविष्य रहन्न । त्यसैले लोकतन्त्रलाई सारभूत रूपमै बलियो बनाउन दल र नेताहरू सच्चिनुको विकल्प छैन, लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा सबैलाई यही शुभकामना !

साभार : कान्तिपुर

प्रकाशित मिति: २०२२-०४-२४ , समय : ०२:३९:४६ , १० महिना अगाडि