Salyan Paribesh , ६४३ पटक हेरिएको
काठमाडौँ — नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवुद्धि सम्बन्धमा आफूले राखेको प्रस्ताव ढिलो गरी छलफलमा ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भट्टराईले सरकारलाई जवाफ दिन अफ्ठ्यारो पर्छ भनेर छलफलमा नै नआएको बताए ।
‘जेठ १० गते गरिएको मूल्यवृद्धि घटाउने विषयमा राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ११ दिनपछि छलफलमा आएको छ । यसबीचमा सभामुख र सम्बन्धित मन्त्रीसँग यसविषयमा पटक-पटक छलफल भएको हो । व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गर्दै आएका थियौं,’ भट्टराईले भने, ‘११ दिनसम्म प्रस्ताव रोकिएको कारण बुझिँदैछ । हिजो रातिबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा १० रुपैयाँ घटाइएको छ । सायद मन्त्रीलाई जवाफ दिन अफ्ठ्यारो भएको छलफलमा नल्याएको हुनसक्छ । १० रुपैयाँ घटाएपछि जवाफ दिन सजिलो हुने नै भयो ।’
संसद्मा उनले छिमेकी देशमा कर समायोजनसहितको विषय अघि बढाए पनि नेपालमा खासै पहल हुन नसकेको बताए । ‘वैशाख ३० गते स्थानीय तह चुनावमा मतदान गरेर ढुक्कसँग बसेका जनतालाई ढाड सेक्ने गरी झाप्पु हान्यो ।’ भट्टराई संसद्मा पेस गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका प्रस्तावक हुन् ।
भट्टराईले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा परेको बताए । ‘सरकारका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्ने सक्ने छ । यसमा कर घटाउने एउटा विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारमा ल्याउने भनिएको छ । तर त्यो कुन कानुनअनुसार गर्न खोजिएको हो । त्यो नियमावली हुने कुरा होइन होला ।’
उनले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्न दिन कार्य असाध्यै ठूलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर धारणा जनतामा रहेको बताए । ।’ यस सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ चाहन्छु,’ उनले भने ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि,आफ्नै उत्पादन भएका थुप्रै बढोत्तरी भएको छ त्यसलाई घटाउनका लागि अब मूल्यवृद्धिको कारण बढ्नसक्ने कारणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र आयल निमगको काम निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धमा कानुन निर्माणका लागि समग्रमा नीति बनाउनका लागि संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।
प्रकाशित मिति: २०२२-०६-०३ , समय : ०७:१०:१६ , १२ महिना अगाडि