सटर ठेकेदारले तिरेनन् २६ करोड-सुर्खेत 

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको सिटी बसपार्कका सटर भाडामा लिएका ठेकेदारले २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत भाडा तिरेका छैनन् । मासिक ३१ लाख १५ हजार ५ सय ३२ बुझाउने गरी बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकालाई हालसम्म भाडा नबुझाएपछि असुलीमा अन्योल बढेको हो ।

करोडौं रकम असुलीमा नगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतो भएको आशंका गरिएको छ । प्रत्येक महिना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएपनि करिब डेढ वर्षको रकम असुल हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पी.आर. कन्स्ट्रक्सनबीच २०७७ साउन २५ गते मासिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरि सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार पीआर कन्स्ट्रक्सनले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटसहित ३१ लाख १५ हजार पाँच सय ३२ रुपैयाँ मासिक भाडा नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने थियो । पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिका अहिलेसम्म २६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले वताए । नगरपालिकाले कोरोना माहमारीका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द भएकाले चार महिनाको भाडामा छुटसमेत दिएको जनाएको छ । कन्स्ट्रक्सनले भने हालसम्म दुई किस्ता गरेर नगरपालिकालाई १ करोड २१ लाख रकम मात्रै भाडा रकम बुझाएको छ ।

नगरपालिका र पीआर कन्स्ट्रक्सनबीच भएको सम्झौतामा प्रत्येक महिना भुक्तान भएको बढीमा १५ दिनभित्र कम्पनीले भाडा रकम बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार १५ दिनभित्र रकम नबुझाएमा १५ दिनसम्म हर्जनाबापतको प्रतिदिन १ प्रतिशतले जरिवाना र मासिक रकम बुझाउनुपर्ने लेखिएको छ । ३० दिनसम्म पनि भाडा रकम नबुझाएमा प्रतिदिन २ प्रतिशतका दरले हर्जना जोडी रकम बुझाउनुपर्ने छ ।

२ महिनासम्म पनि रकम नबुझाएमा तेस्रो महिनामा दैनिक ५ प्रतिशतका दरले जरिवाना र मूल रकम हिसाब गरी अग्रीम भाडाबापतको जम्मा गरेको रकमबाट जरिवानासमेत जोडी नगरपालिकाले असुलउपर गरी कार्यसम्पादन जमानत बापतको सम्पूर्ण रकम जफत गरी करार सम्झौता अन्त्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यही सर्त बुँदालाई आधार मान्दा बसपार्क सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज भई रकम असुल गरेको हुनपर्ने स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा केशव कोइराला बताउँछन् । तर नगरपालिकाले भने रकम असुल गर्नतर्फ नलागी निर्बाध रूपमा हालसम्म बसपार्क सञ्चालन गर्न दिइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ । नगरपकालिका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमत्तो देखिएकाले रकम उठाउन नसकेको स्थानियको आरोप छ ।

यति ठूलो रकम उठन नसक्दासमेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यता नगरपालिकाले रकम असुलका लागि कन्स्ट्रक्सनलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन लिखित पत्र पठाएको बताएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले कागजी प्रक्रियाको काम अगाडि बढिसकेको र अघिल्लो पदावधिका उपप्रमुख हाल प्रमुख पदमा विजयी भएकाले अबको कार्यपालिकाको बैठकमा ठेक्का सम्झौताको विषयमा छलफल हुने बताए । तिवारीले रकम असुली गर्न कार्यालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दाबी गर्दै रकम नबुझाए कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले समयमा भुक्तानी नबुझाउँदा ठेक्का तोड्ने सम्झौता हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले ठेक्का तोड्नमा समस्या भएको उल्लेख बताए ।

अहिले कम्पनीको नाममा कुल बक्यौताको ५ प्रतिशत जरिवाना दैनिक थपिँदै गएको छ । तिवारीका अनुसार सुरुमा सम्झौता गर्दा तोकिएको समयसीमाभित्र कम्पनीले भाडा नबुझाए दैनिक पाँच प्रतिशतका दरले थप रकम तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले अहिले दैनिक ८–१० लाखको दरले बक्यौता थपिँदै छ । बसपार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वीरेन्द्रनगरका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल (तत्कालिन उपप्रमुख) का अनुसार बसपार्कको भाडा नतिरेको विषय प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकामा छलफल हुने र कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए । यो विषय तत्काल किनारा लगाउन नसकिए भविष्यमा सम्झौताका दुवै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीको भनाइ छ ।

बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको पीआर कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकासँगको सम्झौताले आफू मर्कामा परेको जनाएको छ । कम्पनीका सुर्खेत प्रतिनिधि गोविन्द जंग मल्लले आफूहरू भाडा तिर्न तयार रहेको तर हर्जनामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए । सिटी बसपार्कमा ५४ वटा सटरसहित ग्यारेज, टिकट काउन्टर, शौचालय र पार्किङस्थल छन् । बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार सञ्चालक कम्पनीले कोठा वा सेड भाडा, बसपार्क प्रवेश शुल्क, पार्किङ शुल्क, शौचालय सेवा शुल्क, विज्ञापन शुल्क र समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका अन्य शुल्क उठाउन पाउँछ ।

प्रकाशित मिति: २०२२-०६-०९ , समय : ०९:५८:२४ , १ वर्ष अगाडि