तुला राम डाँगी क्षेत्रि , ३७९४ पटक हेरिएको
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । अधिकांश ठाउँको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ भने केहि को आउने क्रम जारी छ । दोलखाका केहि बुथमा पुन निर्वाचन र स्याङ्जाको विवाद निरुपण हुन बाँकी छ ।
विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदहरु बधाई खाँदै र मतदातालाई धन्यवाद दिनमै व्यस्त छ । माननीय बने पछि धेरै सांसदहरु फूलमालाले पुरिएर अबिर जात्रा गर्र्दै बिजय उत्सव मनाइहेका छन् । रम रमाइलोमै धेरैको दैनिकी बितिरहेका बेला चितवन दुई बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछाने भने यो भिडमा फरक देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती समेत रहेका लामिछाने चितवन २ बाट भारी मतान्तरले प्रतिनिधीसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भए पछि कुनै तडकभडकपुर्ण गतिविधी नगरी उनी आफ्नो काममा लागेका छन् । रविले छोटो समयमै कमाल गरिरहेका छन् ।
माननीय बने पछि सपथ ग्रहण समेत नगरी रवि काममा जुटेका छन् । किसानलाई मलको समस्या समाधान गर्नका लागी पहल गर्ने देखी विद्युत लाइन नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत लाइन विस्तार गर्नका लागी परिणाममुखी पहल समेत उनले गरेका छन् ।
उनले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गरे । रासायनिक मल आयात, भण्डारण र वितरणको अवस्था निरीक्षण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुगे ।
यसबारेमा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भोट खसालेपछि जनताको काम सकिन्छ र जनप्रतिनिधिको काम सुरु हुन्छ । हामीले बुझेको राजनीति यही नै हो ।’ सभापति लामिछानेले सांसद भएर काम गर्न सुरु गरेको जनाउ मात्रै दिएका छैनन्, परिणाम दिने संकेत पनि गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको भेटपछि उनले लेखेका छन्, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ को इच्छाकामना गाउँपालिकाको २, ३, ४, ५, ६ र ७ वडाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा यही महिनाभित्र क्रमशः टेन्डर आह्वान गरी विद्युत् लाइन विस्तार हुने भएको छ । अब छिटोभन्दा छिटो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’
चितवनकै कालिका नगरपालिकाको विद्युत् नपुगेको पहाडी भेगमा पनि अब तत्काल विद्युत् विस्तार हुने उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन् । सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
रवि लामिछानेको रफ्तारलाई सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ताहरुले खुबै तारिफ गरेका छन् । काम गर्ने मान्छेको पारानै बेग्लै भन्दै उनको प्रशंसा चलिरहेको छ । देशभरमा सबैभन्दा ज्यादा मतान्तरमा निर्वाचन जितेर रेकर्ड राखेको लामिछानेले काममा पनि उस्तै रेकर्ड राख्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बदलिएको शक्ति सन्तुलन
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ १७ सीटमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो पटक प्रत्यक्षमा ३६ सीट जितेको माओवादीको आधा शक्ति घटेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि तेस्रो स्थानका लागि नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग माओवादीको प्रतिस्पर्धा जारी छ।
सत्ता गठबन्धनबाट चुनाव लडेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) यस पटक तीन प्रतिशत ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने निश्चितप्रायः भइसकेको छ। चन्द्रकान्त राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लोसपाले भन्दा दोब्बर बढी मत प्राप्त गरिसकेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय दल बन्ने या नबन्ने निश्चित भइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसकेका पार्टीबाट निर्वाचित कुनै पनि सांसदको दलीय हैसियत हुँदैन। सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने राष्ट्रिय दल बन्ने देखिन्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पराजित भएको जसपाको लोकप्रिय मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा घटेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एक वर्षअघि एमाले विरुद्ध बनेको सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा निर्वाचनबाट पराजित दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको जनमतको सरासर अपमान गर्नु होे। जस्तो- निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। गोरखा-२ का जनताले उनलाई सांसदका रूपमा स्विकारे पनि देशभरका मतदाताले भने उनको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सीट जितेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन लिएर चुनावमा जाँदा पनि दाहाललाई मतदाताले प्रधानमन्त्री बन्ने ‘म्यान्डेट’ दिएनन्।
माओवादीको प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट संख्या घट्यो भने समानुपातिकतर्फको मत पनि घट्ने निश्चित जस्तै छ। २०६४ मा १२० सीट जितेको माओवादी १७ सीटमा झर्नुको अर्थ हो- दाहाल अब मुलुक मात्रै होइन माओवादी पार्टी हाँक्न समेत पूर्ण रूपमा अक्षम भइसकेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै कसैले उनैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहनु भनेको आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो। संसदीय गणितकै हिसाबले पनि दाहाल र माओवादी दुवै अब संघीय सरकारमा ‘किङ मेकर’ रहेनन्।
सुशील काेइराला त्यो सफल मोडल
२०७० को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो एमालेले क्रमशः १०५ र ९१ स्थानमा जिते। समानुपातिकमा कांग्रेसले ९१ र एमालेले ८४ सीट पाए। पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर २०७० माघमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाए।
कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको दुई वर्ष नबित्दै २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभिन्न समूहको असन्तुष्टि नभएका होइनन्, तर २०६४ को पहिलो संविधानसभायता आठ वर्षदेखिको संविधान सकस किनारा लाग्यो।
यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको ९४ लाख मतगणना हुँदा एमाले र कांग्रेसले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। बहुमत मतदाता अझै पनि यी दुई पार्टीसँगै छन्। जनादेश शिरोधार्य गर्दै मुलुकलाई आगामी पाँच वर्ष नेतृत्व लिने जिम्मा मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई नै दिएका छन्। स्थिर सरकार बनाएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने विगतका तिक्तता बिर्सेर कांग्रेस-एमालेले सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित मिति: २०२२-११-३० , समय : ०१:०६:११ , ६ महिना अगाडि